मणिपुर में पिछले तीन महीने से जारी हिंसक घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार यानी 1अगस्त को फिर सुनवाई करेगा। बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी।
बता दें कि कोर्ट ने सरकार से अब तक की कार्रवाई को लेकर सवाल पूछे हैं। 31 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब 4 मई को दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना हुई तो FIR 18 मई को क्यों दर्ज हुई? कोर्ट ने सरकार से यह भी सवाल किया कि अभी तक जो 6000 केस दर्ज हुए है। उनमें कितने मामले ऐसे हैं, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े हैं।
इसके अलावा, अदालत ने जांच की निगरानी के लिए रिटायर जजों की समिति या फिर विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का सुझाव दिया। इसके साथ चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इसी दौरान पीठ ने कहा कि कोर्ट नहीं चाहता कि राज्य की पुलिस मामले की जांच करे क्योंकि उन्होंने महिलाओं को दंगाई भीड़ को सौंप दिया था।
साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह राज्य में स्थिति की निगरानी के लिए एक एसआईटी या पूर्व न्यायाधीशों वाली एक समिति का गठन कर सकती है। हालांकि, यह मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र और मणिपुर की ओर से पेश विधि अधिकारियों की दलीलों पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने सरकार से राज्य में दर्ज ‘जीरो FIR की संख्या और अब तक हुईं गिरफ्तारियों के बारे में जानकारी देने को भी कहा। साथ ही सरकार ने हिंसक घटनाओं में प्रभावित लोगों के पुनर्वास को लेकर भी विवरण मांगा कि उनके लिए भारत सरकार से किस तरह के राहत पैकेज की उम्मीद है और राज्य सरकार ने क्या मदद कराई है।
जांच असम ट्रांसफर करने पर आपत्ति क्यों जताई गई?
बताया जा रहा है कि कोर्ट में चार मई के वीडियो में नजर आई दो महिलाओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि दोनों पीड़ित अपने मामले की सुनवाई असम स्थानांतरित किए जाने का विरोध कर रही हैं। इस पर केंद्र और राज्य सरकार का पक्ष रखते हुे हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया और कहा कि केंद्र ने कभी नहीं कहा कि मुकदमा असम स्थानांतरित किया जाए। केंद्र ने कहा है कि सुनवाई मणिपुर के बाहर किसी राज्य में होनी चाहिए। इसके बाद फिर सिब्बल ने राज्य पुलिस पर हिंसा करने वालों के साथ मिलीभगत का भी आरोप लगाया और कहा कि पीड़िता चाहती हैं कि मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए, ताकि जिस पर उन्हें भरोसा हो। इसके साथ अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए सीबीआई को जांच जारी रखनी चाहिए।
इसके अलावा, सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि हिंसा मामले में उसके हस्तक्षेप की सीमा इस पर निर्भर करेगी कि सरकार ने अब तक क्या किया है और अगर कोर्ट इससे संतुष्ट है कि अधिकारियों ने पर्याप्त रूप से काम किया है, तो वह बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
